Higher Education

Second DTF Leaflet for for DUTA Elections, 2025

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Reclaim DUTA as a site of teachers’ struggles! 
Save Teachers, Save Education!
Elect Rajib Ray as DUTA President!

We are witness to the perverse academic restructuring in gradual rolling out of NEP. However, academic restructuring is only one part of NEP.  Restructuring of institutions, governance, funding and the regulatory framework are the major components. These will fundamentally alter the character of institutions and the role and relationship of teachers with the institutions. The Draft UGC Regulations & Guidelines 2025 incorporate the NEP design in a deliberate manner, different from the earlier governmental assaults on promotion and workload.

.That ability has been severely compromised. The DUTA has been reduced to a pocket organisation serving the DU administration and the Union government. It neglects to fight for teachers’ rights and academic integrity. It cannot displease the authorities. It has become a lower-order power centre, not their collective instrument for struggle, gradually making them voiceless and vulnerable.

Draft UGC Regulations 2025: DUTA’s silence on burdening teachers with resource mobilisation.

A teacher requires 4 out of 9 contributions in the following list judged noteworthy for every promotion

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DTF Letter to DU VC: Regularization of ad-hoc teachers as per the High Court Order of 11 July 2025

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Professor Yogesh Singh
Vice Chancellor
University of Delhi
Delhi – 110007

15.8.2025

Sub:Regularization of ad-hoc teachers as per the High Court Order of 11 July 2025 Continue reading →

First DTF Leaflet for for DUTA Elections, 2025

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Reclaim DUTA as a site of teachers’ struggles! 
Save Teachers, Save Education!
Elect Rajib Ray as DUTA President!

Teachers in Delhi University are currently threatened by the policy directions of the NEP and its rolling out through various Regulations, Guidelines and SOPs. DUTA’s historic strength lay in its ability to unite teachers for collective struggles at the university and all-India levels through informed critiques of policies that compromise educational quality, public character, and teachers’ service and working conditions, often gaining public support to compel government policy reversals.

That ability has been severely compromised. The DUTA has been reduced to a pocket organisation serving the DU administration and the Union government. It neglects to fight for teachers’ rights and academic integrity. It cannot displease the authorities. It has become a lower-order power centre, not their collective instrument for struggle, gradually making them voiceless and vulnerable. Continue reading →

डीटीएफ प्रेस-विज्ञप्ति: आइए मिलकर डूटा को फिर से शिक्षकों की आवाज़ बनाएं और सार्वजनिक उच्च शिक्षा की रक्षा करें

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आइए मिलकर डूटा को फिर से शिक्षकों की आवाज़ बनाएं और सार्वजनिक उच्च शिक्षा की रक्षा करें

डीटीएफ ने आज डूटा (DUTA) चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जो 4 सितम्बर 2025 को होंगे। अध्यक्ष पद के लिए राजीब रे को उम्मीदवार बनाया गया है। डूटा कार्यकारिणी समिति के लिए बिश्वजीत मोहंती, दिनेश कटारिया, वी.एस. दीक्षित और यशा यादव को टीम में शामिल किया गया है।

डीटीएफ उन सभी शिक्षक संगठनों और कार्यकर्ताओं को साथ लाने की कोशिश कर रही है, जो इस बात से परेशान हैं कि डूटा की सरकार समर्थक एनडीटीएफ टीम शिक्षकों और शिक्षा पर हो रहे बुरे बदलावों का विरोध नहीं कर रही है। इसलिए आज जरूरत है कि हम सब एकजुट हों और राजीब रे को उम्मीदवार बनाकर एक मजबूत संयुक्त मोर्चा बनाएं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक इन दिनों नई शिक्षा नीति (NEP) और उससे जुड़े नियमों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के कारण खतरे में हैं। यह नीतियाँ शिक्षा की गुणवत्ता, सार्वजनिक चरित्र और शिक्षकों की सेवा शर्तों को कमजोर कर रही हैं।

पहले डूटा (DUTA) की ताकत यह थी कि वह सभी शिक्षकों को एकजुट कर सरकार की नीतियों का विरोध करती थी। उसने कई बार सरकार को गलत नीतियाँ वापस लेने के लिए मजबूर किया। यह संघर्ष शिक्षकों के हक और शिक्षा की गरिमा की रक्षा के लिए होता था।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में डूटा की यह भूमिका बहुत कमजोर हो गई है। अब डूटा शिक्षक हितों की लड़ाई छोड़कर विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार के इशारों पर चल रही है। वह अब एक ऐसी संस्था बन गई है जो शिक्षकों की आवाज़ उठाने के बजाय उन पर नियंत्रण रखती है। इससे शिक्षक अकेले, कमजोर और बेआवाज़ होते जा रहे हैं।

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DTF PRESS RELEASE: Let us Unite to Reclaim DUTA for Teachers and Defend Public Higher Education

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Let us Unite to Reclaim DUTA for Teachers and Defend Public Higher Education

The DTF today announced its panel of candidates for the Delhi University Teachers Association (DUTA) elections scheduled for 4th September 2025. Leading the DTF team is Rajib Ray for President, alongside a dedicated team for the DUTA Executive Committee: Biswajit Mohanty, Dinesh Kataria, V.S. Dixit and Yasha Yadav.

The DTF is making an effort to bring together all teachers’ organisations and activists, who are concerned about the unwillingness of the pro-government NDTF leadership of the DUTA to confront the devastating changes in educational structures, content, and teachers’ service and working conditions. A united front with Rajib Ray as the candidate is the need of the hour.

Teachers in Delhi University are currently threatened by the policy directions of the NEP and its rolling out through various Regulations, Guidelines and SOPs. DUTA’s historic strength lay in its ability to unite teachers for collective struggles at the university and all-India levels through informed critiques of policies that compromise educational quality, public character, and teachers’ service and working conditions, often gaining public support to compel government policy reversals.

For several years, that ability has been severely compromised. The DUTA has been reduced to a pocket organisation serving the DU administration and the Union government, neglecting its mandate to fight for teachers’ rights and academic integrity. It cannot displease the authorities, acting instead as a lower-order power centre over teachers, not their collective instrument for struggle, gradually turning them voiceless and vulnerable. Continue reading →

DTF Press Release: The High Court order for regularization should be used to bring much awaited relief to serving adhoc teachers and those displaced

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15.7.2025

The DTF welcomes the reasoned and progressive character of the High Court order for regularization of two adhoc teachers of the Department of Germanic and Romance Studies, Delhi University. This High Court order is based on the law laid down in the recent (20 December 2024) landmark Supreme Court order known as Jaggo. Continue reading →

यूजीसी रेग्युलेशंस और गाइडलाइंस 2025 का मसौदा: लैटरल एंट्री, गवर्निंग अथॉरिटीज़ को और ताक़त, शिक्षकों की सेवा और सेवा-शर्तों पर हमले

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यूजीसी रेग्युलेशंस और गाइडलाइंस 2025 का मसौदा: लैटरल एंट्री, गवर्निंग अथॉरिटीज़ को और ताक़त, शिक्षकों की सेवा और सेवा-शर्तों पर हमले

चरणबद्ध व्यावसायीकरण और निजीकरण का विरोध करें!

डीटीएफ़ को वोट दें, कार्यकारी परिषद (ईसी) के लिए मिथुराज धुसिया को चुनें!

  1. नियुक्ति नियमों में ढील देकर और ‘उल्लेखनीय योगदानों’ के आधार पर अकादमिक क्षेत्र से बाहर के लोगों (लैटरल एंट्री) समेत अपनी पसंद के व्यक्तियों को नियुक्त करना।
  2. प्रोन्नति के नियमों के ज़रिये हर शिक्षक/अकादमिक कर्मचारी को पुरस्कृत/दंडित करना। प्रोन्नति के लिए जितना शिक्षण और शोधकार्य ज़रूरी है, उसके अलावा एक शिक्षक का 9 सूचीबद्ध क्षेत्रों में से कम-से-कम चार में ‘उल्लेखनीय योगदान’ होना चाहिए।
  3. ‘उल्लेखनीय योगदानों’ में शामिल हैं: क) शोध, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्यूनिटी प्रोग्राम्स और स्टार्ट-अप्स के लिए यथेष्ट फन्डिंग जुटाना, ख) ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था करना, ग) भारतीय भाषाओं और सरकार द्वारा अभिकल्पित ‘इंडियन नालिज सिस्टम’ को बढ़ावा देना, और घ) नवाचारी अध्यापन।

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DTF 3rd Leaflet for AC-EC Elections 2025

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Draft UGC Regulations & Guidelines 2025: Lateral entry, Empowering governing authorities, Assault on teachers’ service and working conditions.

Oppose the step-by-step commercialisation and privatisation.

Vote DTF, Elect Mithuraaj Dhusiya to the EC

The Draft UGC Regulations 2025, indicatively decoupled from pay revision, aims to align recruitment and promotion rules with NEP-2020. To carry out the task of raising revenue (self-financing), it provides governing authorities of institutions the following powers:

  1. Hire individuals, including those outside the academia (lateral entry), of their choice through diluted recruitment norms and “notable contributions”.
  2. Reward / punish each teacher / academic staff through promotion rules. Apart from teaching and research, to be eligible for promotion, a teacher requires four out 9 listed “notable contributions”
  3. “notable contributions” include: a) securing significant funding for research, infrastructure development, community programmes, start-ups, b) promotion of online mode of education and finding internships for students, c) promoting Indian languages and government-imagined “Indian Knowledge System” and d) innovative teaching.

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सार्वजनिक शिक्षा पर सरकारी हमला

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क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाये जायेंगे?
हाँ! जुल्मतों के दौर के ही गीत गाये जायेंगे। – बर्तोल्त ब्रेख्त

Elect Deo Kumar to the EC

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NEP 2020: A short presentation in 15 slides.

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