Press Release, 2.5.2009

DTF criticises move by Delhi Govt in regard to IGIPESS

A meeting of the Department of Higher Education, convened by the Hon. Chief Minister, Smt. Sheila Dixit, is to take place on 13 May 2009 to discuss allotment of land and administrative and management structure of the Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Sciences (IGIPESS). The Vice-Chancellor of Ambedkar University is also an invitee to this meeting meant to discuss admission, administrative and management structure of IGIPESS.

The DTF takes serious view of this move by the Delhi government to intervene in the administrative and management of a college affiliated to Delhi University, in open violation of the Delhi University Act and Statutes. The fact the VC of Ambedkar University has been invited to this meeting also raises the suspicion that this could be a design to transfer the IGIPESS to this university. This is not the first time that one is witnessing this move, of transferring Delhi Government administered colleges affiliated to Delhi University to newly created universities. A similar move was made by the BJP government under the then Chief Minister Sahib Singh Verma to transfer some of the newly created Delhi University colleges to IP University. It was the collective strength of the teachers under the leadership of the DUTA, with Vijender Sharma as President and Shaswati Mazumdar as Secretary, that forced the government then to desist from such an insidious design. It is indeed deplorable that both the Congress and the BJP governments have been active in the commercialisation and privatisation of higher education. It is also unfortunate that the pro-Congress AAD leadership of the DUTA today is silent on such an important issue which again leads to suspicion about the active collusion of the present AAD-led DUTA leadership with the government. No wonder then that no collective challenge to such insidious moves will have serious repercussions for the future of higher education.

The DTF also takes a serious note of the fact that the colleges fully funded by the Delhi Government have not received any funds for the expansion of their faculty and infrastructure to address the 54% increase in student admission due to OBC reservation. Ironically both Delhi and the Central Governments led by the Congress have abdicated their responsibility of  expanding higher education in the Delhi Administration colleges. What makes matters worse is the absolute inaction of the DUTA leadership on this serious matter.

The DTF warns the Congress led Delhi Government that any move to tamper with the status of the 100% funded Delhi Government colleges would invite the wrath of the teachers. It strongly demands that the government should seriously carry out its responsibility of providing funds for expansion to accommodate 54% reservation.

प्रेस-विज्ञप्ति, १२ मई, २००८

दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दिनांक १३.०५.२००९ को दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमति शीला दीक्षित की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। बैठक का एजेंडा ” इंदरा गांधी इंस्टीच्यूट ऑफ फिजिकल सांइस एंड स्पोर्ट्‌स सांइसेस के लिए जमीन मुहैया कराना ” तथा ”प्रशासनिक तथा प्रबंधन की संरचना में परिवर्तन ” है। इस बैठक में अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति को भी बुलाया गया है। इससे दिल्ली की कांग्रेस सरकार की मंशा साफ जाहिर हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी कॉलेज के प्रशासनिक तथा प्रबंधन की संरचना में परिवर्तन दिल्ली विश्वविद्यालय के एक्ट और स्टेच्यूट के खिलाफ है।

पहले भी इस तरह की कोशिश भाजपा की सरकार के समय, तब के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने की थी। तब दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने इसका पुरजोर विरोध किया था, जिसकी वजह से सरकार कामयाब नहीं हो सकी थी। उस समय डूटा के अध्यक्ष विजेन्द्र शर्मा और शाश्वती मजुमदार सचिव थीं। आज वही रास्ता कांग्रस की सरकार फिर से अपना रही है।यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक डूटा की ओर से इस संदर्भ में कोई बयान नहीं आया है। आज जबकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है और डूटा में कांग्रेस समर्थक नेतृत्व है, तब डूटा नेतृत्व की चुप्पी का राजनीतिक मतलब गंभीर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण की समर्थक है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध दिल्ली सरकार से शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त कॉलेजों को अलग करने की किसी भी साजिश का डी.टी.एफ. पुरजोर विरोध करती है।

ओबीसी आरक्षण लागू करने के बाद ५४ प्रतिशत सीटों में बढ़ोत्तरी होने से कॉलेजों को आधारभूत संरचना के लिए अतिरिक्त फंड की जरूरत है। अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त कॉलेजों को इस संदर्भ में न तो दिल्ली सरकार की ओर से और ना ही केन्द्र सरकार की ओर से कोई पैसा आवंटित हुआ है। दोनों जगह कांग्रेस का नेतृत्व है। आज जबकि सरकार को शैक्षणिक जरूरत के अनुसार कॉलेजों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना प्राथमिकता होनी चाहिए थी, कांग्रेस अपने निजीकरण और व्यवसायिकरण के एजेंडा को आगे बढ ाने का काम कर रही है।

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