यूजीसी रेग्युलेशंस और गाइडलाइंस 2025 का मसौदा: लैटरल एंट्री, गवर्निंग अथॉरिटीज़ को और ताक़त, शिक्षकों की सेवा और सेवा-शर्तों पर हमले
चरणबद्ध व्यावसायीकरण और निजीकरण का विरोध करें!
डीटीएफ़ को वोट दें, कार्यकारी परिषद (ईसी) के लिए मिथुराज धुसिया को चुनें!
नियुक्ति नियमों में ढील देकर और ‘उल्लेखनीय योगदानों’ के आधार पर अकादमिक क्षेत्र से बाहर के लोगों (लैटरल एंट्री) समेत अपनी पसंद के व्यक्तियों को नियुक्त करना।
प्रोन्नति के नियमों के ज़रिये हर शिक्षक/अकादमिक कर्मचारी को पुरस्कृत/दंडित करना। प्रोन्नति के लिए जितना शिक्षण और शोधकार्य ज़रूरी है, उसके अलावा एक शिक्षक का 9 सूचीबद्ध क्षेत्रों में से कम-से-कम चार में ‘उल्लेखनीय योगदान’ होना चाहिए।
‘उल्लेखनीय योगदानों’ में शामिल हैं: क) शोध, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम्यूनिटी प्रोग्राम्स और स्टार्ट-अप्स के लिए यथेष्ट फन्डिंग जुटाना, ख) ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था करना, ग) भारतीय भाषाओं और सरकार द्वारा अभिकल्पित ‘इंडियन नालिज सिस्टम’ को बढ़ावा देना, और घ) नवाचारी अध्यापन।
A few of the important submissions made in the Zero Hour and a summary of the dissent note on IDP in the AC by the DTF.
Amidst protest the University has adopted “Strategic Plan (2022-2047)”. It is ironic for a university to talk about Strategic Plan up to 2047 when it has failed to even frame coursework for the 7th and 8th semesters of the UGCF 2022. This has affected close to 80,000 students who took admission in 2022. Like lab rats, they have been pushed into an unseen alley. Unfortunately, this batch will also become victims of the new 1-year PG courses. As of today, the Departments are clueless about the framework of these 1-year PG courses. The University has also failed to develop any strategic plan to salvage from the deep crisis the 12 DU Colleges that are 100% funded by Delhi Government.
As our next leaflet, we bring to you a few of the important submissions made in the Zero Hour and a summary of the dissent note on IDP in the AC by the DTF.
The assault on public education best described in Shri Javadekar’s words as the Government “striving to introduce a liberalized regime in the education sector” is a big step toward completing the task of the Narsimha Rao Government that ushered in the Liberalization-Privatisation-Globalization regime. This is the context in which teachers have to view the assault on their lives and livelihood and undermining of dialogue and engagement with the collective body of teachers.
Unless public attention remains focused, the opportunistic use of reservation policy by the Union Government can do immeasurable harm to standards of education in public funded higher educational institutions.
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