Second DTF Leaflet for for DUTA Elections, 2025

Reclaim DUTA as a site of teachers’ struggles! 
Save Teachers, Save Education!
Elect Rajib Ray as DUTA President!

We are witness to the perverse academic restructuring in gradual rolling out of NEP. However, academic restructuring is only one part of NEP.  Restructuring of institutions, governance, funding and the regulatory framework are the major components. These will fundamentally alter the character of institutions and the role and relationship of teachers with the institutions. The Draft UGC Regulations & Guidelines 2025 incorporate the NEP design in a deliberate manner, different from the earlier governmental assaults on promotion and workload.

.That ability has been severely compromised. The DUTA has been reduced to a pocket organisation serving the DU administration and the Union government. It neglects to fight for teachers’ rights and academic integrity. It cannot displease the authorities. It has become a lower-order power centre, not their collective instrument for struggle, gradually making them voiceless and vulnerable.

Draft UGC Regulations 2025: DUTA’s silence on burdening teachers with resource mobilisation.

A teacher requires 4 out of 9 contributions in the following list judged noteworthy for every promotion

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डीटीएफ प्रेस-विज्ञप्ति: आइए मिलकर डूटा को फिर से शिक्षकों की आवाज़ बनाएं और सार्वजनिक उच्च शिक्षा की रक्षा करें

आइए मिलकर डूटा को फिर से शिक्षकों की आवाज़ बनाएं और सार्वजनिक उच्च शिक्षा की रक्षा करें

डीटीएफ ने आज डूटा (DUTA) चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जो 4 सितम्बर 2025 को होंगे। अध्यक्ष पद के लिए राजीब रे को उम्मीदवार बनाया गया है। डूटा कार्यकारिणी समिति के लिए बिश्वजीत मोहंती, दिनेश कटारिया, वी.एस. दीक्षित और यशा यादव को टीम में शामिल किया गया है।

डीटीएफ उन सभी शिक्षक संगठनों और कार्यकर्ताओं को साथ लाने की कोशिश कर रही है, जो इस बात से परेशान हैं कि डूटा की सरकार समर्थक एनडीटीएफ टीम शिक्षकों और शिक्षा पर हो रहे बुरे बदलावों का विरोध नहीं कर रही है। इसलिए आज जरूरत है कि हम सब एकजुट हों और राजीब रे को उम्मीदवार बनाकर एक मजबूत संयुक्त मोर्चा बनाएं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक इन दिनों नई शिक्षा नीति (NEP) और उससे जुड़े नियमों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के कारण खतरे में हैं। यह नीतियाँ शिक्षा की गुणवत्ता, सार्वजनिक चरित्र और शिक्षकों की सेवा शर्तों को कमजोर कर रही हैं।

पहले डूटा (DUTA) की ताकत यह थी कि वह सभी शिक्षकों को एकजुट कर सरकार की नीतियों का विरोध करती थी। उसने कई बार सरकार को गलत नीतियाँ वापस लेने के लिए मजबूर किया। यह संघर्ष शिक्षकों के हक और शिक्षा की गरिमा की रक्षा के लिए होता था।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में डूटा की यह भूमिका बहुत कमजोर हो गई है। अब डूटा शिक्षक हितों की लड़ाई छोड़कर विश्वविद्यालय प्रशासन और केंद्र सरकार के इशारों पर चल रही है। वह अब एक ऐसी संस्था बन गई है जो शिक्षकों की आवाज़ उठाने के बजाय उन पर नियंत्रण रखती है। इससे शिक्षक अकेले, कमजोर और बेआवाज़ होते जा रहे हैं।

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