Second DTF Leaflet for for DUTA Elections, 2025

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Reclaim DUTA as a site of teachers’ struggles! 
Save Teachers, Save Education!
Elect Rajib Ray as DUTA President!

We are witness to the perverse academic restructuring in gradual rolling out of NEP. However, academic restructuring is only one part of NEP.  Restructuring of institutions, governance, funding and the regulatory framework are the major components. These will fundamentally alter the character of institutions and the role and relationship of teachers with the institutions. The Draft UGC Regulations & Guidelines 2025 incorporate the NEP design in a deliberate manner, different from the earlier governmental assaults on promotion and workload.

.That ability has been severely compromised. The DUTA has been reduced to a pocket organisation serving the DU administration and the Union government. It neglects to fight for teachers’ rights and academic integrity. It cannot displease the authorities. It has become a lower-order power centre, not their collective instrument for struggle, gradually making them voiceless and vulnerable.

Draft UGC Regulations 2025: DUTA’s silence on burdening teachers with resource mobilisation.

A teacher requires 4 out of 9 contributions in the following list judged noteworthy for every promotion

Notable Contributions Market Dependency Implications
Innovative Teaching Contribution Moderate Requires tech tools or external validation, branding of teaching methods
Research or Teaching Lab Development Very High Requires grants, infrastructure funding.
Consultancy / Sponsored Research Funding Very High Dependent on external clients or agencies, knowledge production tied to commercial interests.
Teaching Contributions in Indian Languages Low Excludes subject/region specific teachers, forcing more market-dependent contributions.
Teaching-Learning and Research in IKS Moderate Requires government, industry or cultural grants aligned with ideological agendas
Student Internship / Project Supervision Moderate Requires industry tie-ups, more funding-dependent contributions.
Digital Content Creation for MOOCs High Requires tech platforms, audience engagement, teaching becomes commodified.
Community Engagement and Service High Requires NGO or CSR partnerships and visibility.
Startup Creation and Fundraising Very High Demands entrepreneurial skills, faculty become entrepreneurs; knowledge is monetised.

Draft UGC Guidelines 2025: Workload Increased & Redefined

WORKLOAD: Empowerment of each administration (eventually, BoG) to deploy its resources efficiently for market competition.

There was a time when the UGC regulations forbade making a teacher to teach more than 3 hours a day. Now, empowering the administration of each institution to deploy teachers for not less than 8 hours a day:

  • ⁠“Considering the shifting of focus from classroom education to competency and outcome-based learning, the work commitments of the teachers in full employment should not be less than eight hours per working day.” (4.1)

  • “The time spent by teachers in teaching-learning processes and the time used for research and other academic activities shall be decided by the HEIs…” (4.2)

  • ⁠“teaching-learning processes include …, internship, apprenticeship, etc.” (4.1).
  • ⁠“Teachers are required to be present at the workplace of the HEI during working hours.” (4.2).

The NDTF does not even acknowledge that these changes have been proposed. Forget exposing the implied destruction of education. A Sarkari group in leadership will not allow the DUTA to challenge its masters.

DU is en route to self-financing; BoGs loom on the horizon.

Due to the NEP mandate, the Tripartite Agreement, the grants of Category 1 under Graded Autonomy and the status of Institute of Eminence, the university has been forced towards self-financing. Setting up HEFA signalled a switch from grants to loans. The university has adopted an IDP as required by the NEP to free itself, over time,  of government funding. The Parliament has been recently informed that the legislation required for institutional, governance and regulatory changes through HECI Bill is imminent. BoG and its powers will be defined. The  Draft Regulations & Guidelines have already proposed handing over the determination of workload and promotion/appointment on the basis of market-friendliness of teaching personnels to the administrations.

Various steps towards NEP restructuring have preceded its finalisation

The NEP, at its core, aims to make the policy of market determination, put forth in the NITI Aayog’s Draft Three Year Action Agenda for the period 2017-18 to 2019-20 dated 23 April 2017 in 2017, more compelling through laws.

The Economic Survey 2024-25 is explicit the NEP is about competition among institutions in the market, where each tailors its activities, offerings, and personnel policies (pay, promotion policy, etc.) as any other business unit provides the best outcome:

“There is no greater accountability than that demanded by the market through prospective faculty, students, their parents, and collaborating academic and non-academic institutions.”

The Action Agenda had recommended several steps towards this aim even before any NEP could be put in place to ensure a new legal framework. Accordingly, the following were introduced:

SWAYAM: For a switch to online education.

HEFA: Switch for grants to loans for infrastructure.

Graded Autonomy: Grants the rights to earn revenue through fees, courses, collaboration with industries.

Tripartite Agreement: To make universities meet a greater share of their expenditure through revenue generation.

Institute of Eminence: Requires the university to make huge expenditure, 50% to 75% of which the government will compensate subject to a limit of 1000 crore rupees.

NRF: Diversion of funds available for research to an instrument of competitive bidding where the NRF decides which research gets funded according to governmental / industry priorities.

 
The looming threat of the HECI Bill & legal sanction for BoGs

Five years after the adoption of the NEP, the government is now moving to enact laws through the Parliament. The NEP document envisioned having BoGs for all HEIs, in batches, within a 15-year period. Following points are about Section 19 of the NEP.

  1. Higher Education Institutions (HEIs) will be governed by a Board of Governors (BoG) consisting of nominated outsiders.
  2. BoGs will be empowered to govern freely without external interference. Earlier Regulations regarding degrees, infrastructure, teacher requirements, pay, promotion, etc. will not apply.
  3. Ministers and Corporates praised this as an extension of the 1991 liberalisation that freed businesses from government control and labour laws.
  4. The new law is to set aside all existing provisions that limit the powers of the BoGs to govern freely. A BoG’s accountability is limited to making self-disclosures of relevant records to stakeholders.
  5. BoGs will define merit and competency to identify, select, and nurture institutional leaders, avoiding choice based on seniority or elections.
  6. Funding for HEIs will become a performance-based incentive model: “adequate” (not full) government funding based on IDP, initiatives, and assessed progress towards goals set in the IDP.
  7. Institutions have to generate revenue to meet the rest of their financial requirements if they receive government-determined “adequate” funding. Those not “good enough” will receive “inadequate” funding.

DUTA has pushed back the Government on workload issue twice in the past

2002: DUTA President: Shaswati Mazumdar (DTF). Issue: govt ordering increase in teachers’ workload and declaring 35 % surplus. Massive agitation.

2016: DUTA President: Nandita Narain (DTF). Issue: govt ordering increase in teachers’ workload and an an equally befitting response.

Let us also recall that the API based PBAS system, introduced in the 2010 Regulations, virtually stopped promotions. Huge and repeated protest actions by the DUTA and jointly with FEDCUTA and AIFUCTO forced the government to get rid of it.

We must confront the policy assault, not pretend it away

Any possibility of reversing national policies is only possible through a sustained campaign and nationwide joint actions. Even at the university level, not letting up the exposure of FYUP in 2013 put pressure on political parties: AAP opposed it and then the Delhi State BJP had to switch from support to opposition. Ignoring such policy assaults opens the possibilities for more ruthless marketisation drive. Unfortunately, the NDTF leadership of the DUTA refused to reach out to the public about the disastrous policy direction. Public concern is a potent weapon against national policies.

डूटा को फिर से बनाएँ शिक्षकों की असली आवाज़!

सार्वजनिक उच्च शिक्षा की रक्षा के लिए मिलकर लड़ेंगे जीतेंगे!

साथियो

दिल्ली विश्वविद्यालय का इतिहास संघर्ष और एकजुटता का इतिहास है। हर कठिन दौर में शिक्षकों ने मिलकर शिक्षा के पक्ष में, अपने अधिकारों के लिए और विश्वविद्यालय की गरिमा की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई है। डूटा (DUTA) हमेशा इसी आवाज़ का प्रतीक रहा है।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मौजूदा नेतृत्व और उनके दल NDTF ने डूटा को शिक्षकों की आवाज़ से अलग  सरकारी नीतियों का प्रवक्ता बना दिया है। शिक्षक विरोधी–शिक्षा विरोधी नीतियों पर उनकी चुप्पी और कभी-कभी खुला समर्थन इस बात का सबूत है कि अब डूटा के संघर्षपूर्ण गौरव को वापस पाने के लिए हमें निर्णायक कदम उठाना होगा।

आज जब एनईपी–2020, ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन & गाइडलाईन 2025, एचईसीआई बिल, बोर्ड ऑफ गवर्नरस, और कॉरपोरेटीकरण–निजीकरण जैसे हमले तेज़ हैं, तब हमें एक मज़बूत और संघर्षशील नेतृत्व की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

शिक्षा पर हमला – डूटा की चुप्पी

  • गुणवत्तापूर्ण कोर कोर्स की जगह थोपे गए SEC, VAC, AEC जैसे सतही विषय।
  • CUET और FYUP की मार से छात्र–शिक्षक दोनों परेशान।
  • 8AM से 8PM टाइमटेबल की थकाऊ व्यवस्था, जिससे छात्र गायब और शिक्षा की साख गिरती जा रही है।
  • इंडियन नॉलेज सिस्टम जैसे थोपू पाठ्यक्रम से अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला।

इन सब बदलावों पर वर्तमान डूटा नेतृत्व चुप्पी साधे रहा, जिसके कारण DTF के नेतृत्व की डूटा ने जो हासिल किया था, वह भी छिन गया। OPS की बहाली, पास्ट सर्विस काउंट और इंक्रीमेंट कटौती जैसे प्रश्नों पर कोई संघर्ष नहीं हुआ।

शिक्षकों पर ताज़ा खतरे

  • Draft UGC Regulations & Guidelines 2025 – प्रमोशन को ‘Notable Contributions’ से जोड़ा गया है, इसका मतलब है फंड उगाही। IKS और ऑनलाइन एजुकेशन, रोज़ाना 8 घंटे संस्थान में हाज़िरी की शर्त। लगाकर शिक्षकों पर असीमित वर्कलोड थोपा जाना। नए पे कमीशन की बात पूरी तरह गायब। कुलमिलाकर यह सीधी बंधुआगिरी का मॉडल है।
  • HECI Bill और Board of Governors – इससे UGC खत्म कर दिया जाएगा। अलग–अलग संस्थानों में सेवा शर्तें थोप दी जाएंगी, केन्द्र सरकार ग्रुप A से शिक्षकों की पेरिटी खत्म होगी और सरकारी ग्रांट बंद करके शिक्षक को फंड-रेज़र बना दिया जाएगा। वेरिएबल पे-स्ट्रक्चर और प्रमोशन स्कीमें होंगी।
  • NEP आधारित बदलाव – शिक्षा को बाज़ार की फैक्ट्री में बदल दिया गया है। FYUP और CUET की मार से छात्र और शिक्षक दोनों परेशान। ‘इंडियन नॉलेज सिस्टम’ थोपकर अकादमिक स्वतंत्रता को सेंसरशिप की ज़ंजीरों में जकड़ा जा रहा है।
  • अस्थायी और एड-हॉक शिक्षकों का सवाल – सुप्रीम कोर्ट (दिसम्बर 2024) और दिल्ली HC (जुलाई 2025) के आदेश के बावजूद नियमितीकरण पर NDTF चुप्पी साधे हुए है।

क्यों चाहिए संघर्षशील नेतृत्व?

साथियो, ऐसा नहीं है कि नीतिगत हमलों को पीछे धकेला नहीं जा सकता। अतीत इसका सबूत है।

DTF के नेतृत्व में ही हुआ संघर्ष था जिसने –

  • FYUP को वापस करवाया (20134-14)
  • देशव्यापी आंदोलन के द्वारा 200 प्वॉइंट रोस्टर बहाल कराया (2018-19)
  • कॉलेजों में प्रोफेसर पद को लाने का काम किया ।
  • एम.फिल.–पीएच.डी. increments बहाल (2017–18)
  • 30:70 ग्रांट कट की कोशिश वापस कराई (2017–18)
  • API आधारित CAS 2010 के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन (2011-18)
  • दिल्ली विश्वविद्यालय के 6 कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा देने की योजना रोकी (2017)
  • शिक्षकों के वेतन के लिए दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन
  • नियमितीकरण (Absorption) आंदोलन (2017–19)
  • सितम्बर 2019 में OBC पदों की दूसरी किस्त स्वीकृत करवाई
  • EWS आरक्षण में ad-hoc शिक्षकों का विस्थापन रोक

यही अनुभव बताता है कि रास्ता केवल एक है – व्यापक जन-संघर्ष।

शिक्षकों के नाम अपील

साथियो, पिछले चुनाव (2023) में DTF ने पूरे मन से आदित्य नारायण मिश्रा का समर्थन किया। उस एकजुटता ने हमें ताक़त दी। आज हालात और भी गंभीर हैं। लेकिन दुख की बात है कि AADTA नेतृत्व सरकार-परस्त NDTF का सामना करने की बजाय DTF पर हमले करने में व्यस्त है। हमारे अनुभव बताते हैं – आपसी झगड़े हमें कमज़ोर करेंगे और इसका फ़ायदा केवल NDTF व सरकार को मिलेगा। इसलिए, व्यक्तिगत मतभेद छोड़कर सभी जनवादी और धर्मनिरपेक्ष शिक्षक समूहों को DTF और राजीब रे के पीछे एकजुट होना होगा।

नीतिगत हमले को अपवाह बताने वाले को सबक सिखाओ!

जब उच्च शिक्षा पर इतना गंभीर हमला है तब NDTF के उम्मीदवार इसे DTF के द्वारा फैलाया जाने वाला अपवाह बता रहे हैं। यह सही है कि DTF ऐसे सभी गंभीर हमलों पर प्रशासन को पत्र लिखकर, प्रेस-विज्ञप्तियों के जरिए, सोशल मीडिया के पोस्ट और पर्चे के जरिए लगातार हस्तक्षेप करता रहा है। AC एवं EC में विरोध दर्ज करता रहा है। ऐसे में आपसे अपील है कि गंभीर नीतिगत हमले को अपवाह बताने वाले को डूटा नेतृत्व से बाहर करें

4 सितम्बर 2025 को निर्णायक चुनाव

यह चुनाव महज़ प्रतिनिधि चुनने का नहीं बल्कि डूटा को बचाने का चुनाव है। हमें तय करना होगा कि डूटा सरकारी कठपुतली रहेगा या फिर शिक्षकों की असली आवाज़ बनेगा।

साथियो

आइए डूटा को फिर से अपनी संयुक्त ताक़त बनाएं।

आइए संघर्ष की उस राह पर लौटें जिसने बार-बार शिक्षा विरोधी नीतियों को हराया है।

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